भोपाल। मप्र शिवराज सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज प्रेस कांफ्रेस कर बताया कि मप्र के ग्रीन जोन वाले जिले से ग्रीन जोन वाले अन्य जिले में जाने के लिए कोई भी पास की आवश्यकता की जरूरत नहीं रहेगी। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बताया कि शराब ठेकेदारों पर सरकार ने अब शिकंजा कसना शुरु कर दिया है जो भी ठेकेदार शराब की दुकानें नहीं खोल रहे हैं उनकी ठेके की निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी और उनसे राजस्व की वसूली भी की जाएगी। इसके अलावा छोटे समूहों को नए सिरे से ठेकेदार की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। गौरतलब हो कि प्रदेश भर के शराब ठेकेदार लामबंद होकर सरकार से विभिन्न प्रकार की मांगे मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सरकार के पास ठेकेदारों से निपटने के लिए एक ही विकल्प बचा हुआ है। इन ठेकेदारों के लायसेंस निरस्त किए जाएं और नए सिरे से छोटे छोटे समूहों को ठेका दिया जाए। सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ठेकेदारों को लगातार दबाव बनाकर दुकान खोलने के लिए बाध्य कर रहे हैं लेकिन बड़े ठेकेदार रॉयल्टी कम करने की मांग को लेकर दुकान नहीं खोल रहे हैं। ठेकेदारों का कहना है कि उनका पीक सीजन अब समाप्त हो चुका है ऐसे में शराब की ठेके की राशि देना असंभव है। जिसके चलते प्रदेश भर के ठेकेदार सरकार पर दबाव बनाकर रॉयल्टी कम कराने की मां कर रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में सरकार इन ठेकेदारों से कैसे निपटती है।
